Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og ble opprettet i 2016. Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier.
Nye Veier er byggherre.
Entreprenør: Hæhre Entreprenør AS
Rådgiver: Aas-Jakobsen, ViaNova, Selberg Arkitekter, NGI, Sweco, Brekke & Strand, ECT, Safetec mfl.
Prosjektets totalkostnad er ca. 6,4 milliard kroner eks. mva. Dette omfatter både kontraktssummen og totalprisen som inkluderer planlegging, prosjektering og vedlikehold i hele garantiperioden.
Et veiprosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt når nytten av den nye veien er større enn kostnadene ved å bygge den.
Nye Veier bruker samme verktøy som alle andre store samfunnsaktører, bla. Statens vegvesen og Bane NOR. Dette er norsk standard i beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Kvithammar - Åsen er 53 % bompengefinansiert. Dette er forankret i St.Prop. 81S.
Det blir to bommer på denne strekningen: en ved Forbordsfjelltunnelen (34 kroner for lette kjøretøy, 68 kroner for tunge kjøretøy) og en på Åsen (14 kroner for lette kjøretøy og 28 kroner for tunge kjøretøy).
Kostnadene er planlagt å skulle være nedbetalt på 15 år.
Bompengefinansiering vedtas av Stortinget etter en prosess hvor Nye Veier også har hatt dialog med lokale og regionale myndigheter.
Alle tunnelene må uansett bygges som doble tunnelløp, og det er relativt kort strekning mellom tunnelløpene slik at det er både unaturlig og svært liten kostnadseffekt i å redusere antall felt. Lengste dagsone er i Vuddudalen, men her vil en reduksjon i antall felt gjøre det svært vanskelig/kostbart å komme tilbake på et senere tidspunkt for å utvide for fire felt. Når det gjelder hastighet så gir 90 km/t noe større frihetsgrad mht. kurvatur, men det bidrar ikke til at en kommer unna de samme geotekniske utfordringene. Trafikkmengden på strekningen tilsier firefelt-standard, men det jobbes med en smalere vegbredde enn gjeldende håndbokskrav.
Firefelts motorveg vil imidlertid bidra godt til økt samfunnsnytte, og i Trøndelag har Nye Veier samlet sett kuttet kostnadene etter at vi overtok ansvaret fra Statens Vegvesen, samtidig som vi har økt veistandarden.
Ja, tunnel koster generelt 3-4 ganger så mye som å bygge veg i dagen. Av kostnadsmessige årsaker søker utbyggere normalt å redusere omfanget av tunneler mest mulig. I dette tilfellet er det grunnforholdene i Vuddudalen med kvikkleire og et svært høyt poretrykk samt nærføringen til Vulua som samlet tilsier at tunnel er det beste valget. De omfattende stabiliseringskostnadene og restrisikoen for grunnbrudd gjør at i dette tilfellet blir en trase i dagen omtrent like kostbar som tunnel. I tillegg vil tunnelløsningen i dette tilfelle score godt på de andre prosjektmålene.
Byggestart er i 2022 med planlagt ferdigstillelse i 2027.
Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som er en del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet, og består i hovedsak av tofelts vei med til dels skarpe og uoversiktlige svinger og mye stigning/fall. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres. Det er på deler av strekningen stor risiko for storulykker, samtidig som det mangler omkjøringsmulighet ved Langstein og i Vuddudalen.
Utforming av firefelts vei, med midtdeler og separate trafikkstrømmer, reduserer risikofaktorer knyttet til møtende trafikk, kurver, kryss i plan og myke trafikanter. Saktegående trafikk (moped, traktor mv.) og myke trafikanter henvises til lokalt vegnett.
Tungtransporten kan ikke kjøre raskere enn 80 km/t, men med dagens trafikkavvikling klarer de ikke å holde denne gjennomsnittsfarten. Fire felt og fartsgrense på 110 km/t vil gi en mye bedre trafikkavvikling, noe som gjør at de faktisk kan kjøre i 80 km/t. Mye av varetransporten er dessuten med varebil, og de kan kjøre i 110 km/t der det er tillatt.
Alle hendelser som påvirker trafikken meldes inn til Vegtrafikksentralen. Større planlagte hendelser vil vi også prøve å få omtalt i lokalaviser. Omkjøringer og endrede trafikkmønstre vil være godt skiltet langs veien.
Du kan melde deg på varsling i nabovarsling.no. Da vil du få SMS i forkant av sprengningsarbeid. For sprengning i dagen vil sprengningsplanene definere en sikkerhetssone som definerer hvem som skal varsles og ev. evakueres. Slik informasjon/varsel skjer vanligvis med besøk, telefon og oppfølging på SMS. Trafikk innenfor sikkerhetssonen vil bli sperret av med fysisk vakt under selve sprengningen.
Minimering av belastningen på ytre miljø og å redusere klimagassutslippene er sentrale prosjektmål. Det skal lages tiltaksplaner for de ulike miljøaspektene, og det skal føres et klimaregnskap med klare målsettinger, og en vil legge inn bonusordning (KPI) knyttet til måloppnåelse på klima/miljø.
Det gjøres en omfattende kartlegging av naturtyper, landskap, dyr, fisk mv. som en del av konsekvensutredningen. Denne beskriver videre hvilken påvirkning prosjektet vil ha. Avbøtende tiltak vurderes som del av planarbeidet og er omtalt i planbeskrivelser og fagrapporter.
Vi forholder oss til alle lovkrav og reguleringer knyttet til miljø og bærekraft, og utarbeider detaljerte tiltaksplaner for miljøaspektene.
Prosjektet håper å få netto permanent beslag ned mot 0, basert på at en større andel av vegen legges i tunnel og dermed skåner viktig dyrkamark, men også ved at prosjektet søker å utnytte overskuddsmasser til å tilpasse terrenget og reetablere dyrkamark.
Alle detaljer vedr. håndtering av overskuddsmasser, spesielt fra tunnelene, er ikke endelig avklart. En del av steinmassene vil bli brukt i veglinja til ulike formål, men et betydelig overskudd utover dette vil vi ha. Det legges inn deponeringsarealer i reguleringsplanene hvor formålet primært vil være tilbakeføring til jord-/skogbruk. Deponering nært der overskuddet oppstår er sentralt da dette gir kort transport (redusert kostnad og klimautslipp) samt at en unngår å belaste omgivelsene og øvrige trafikanter. Nye Veier er opptatt av at våre prosjekter skal bidra til størst mulig samfunnsnytte. I dette ligger også en vurdering av bruken av steinmassene såfremt det kan forsvares mht. øvrige prosjektmål. Gjennom den lange byggeperioden ser en derfor for seg at det kan være aktuelt at deler av steinmassene kan gå til andre formål enn hva som er tatt høyde for innenfor reguleringsplanene.
Byvekstavtalen er en gjensidig forpliktende avtale mellom staten, fylkeskommuner og kommuner. Samferdselsdepartementet har vært tydelige på at Byvekstavtalen er utenfor Nye Veiers ansvarsområde. Nye Veier har fått i oppdrag av Stortinget å bygge ny E6 gjennom Trøndelag.
Vi er forpliktet til å bruke standard beregningsmodeller når vi planlegger riksvei, akkurat som andre store samfunnsaktører. Her tas det høyde for befolkningsvekst og trafikkvekst.
På strekningen Kvithammar-Åsen har Nye Veier p.t. innløst fem småbruk/gårder, tre eneboliger og en campingplass. Det forventes videre innløsning av 3-4 boliger og 2-3 hytte/skogskoie. Det permanente rivingsbehovet antas å bli noe mindre da noen av eiendommene trolig vil være beboelige etter anleggsfasen.
Føringer for økonomisk erstatning er beskrevet i flere lover, forskrifter og i en rekke rettsavgjørelser. Disse danner grunnlaget for forhandlingene mellom Nye Veier og grunneier. Alle grunneiere behandles i henhold til regelverket. I enkelte tilfeller dekker Nye Veier juridisk bistand til grunneiere som er i forhandlinger om erstatning. Her kan du lese mer om grunnerverv.
Støynivået påvirkes av trafikkmengde, trafikksammensetning, hastighet, vegens stigning, kjøreunderlaget, refleksjon, avstand fra støykilden og marktype, altså hvilket underlag som er ved støykilden. Å gå fra 90 km/t til 110 km/t gir kun en økning på 1-2 dB. I den sammenheng kan det opplyses at en normalt må ha en økning på 3 dB for at det skal utgjør en merkbar endring for mennesker.
Retningslinjen T-1442/2016 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» fra Klima- og miljødepartementet angir grenseverdier for utendørs støynivå. Denne må Nye Veier og alle andre byggherrer følge. Reguleringsplanarbeidet utarbeider egne fagrapporter for støy som inneholder støysonekart som viser hvilke omgivelser/boliger som blir påvirket av trafikkstøyen og hvor Nye Veier får tiltaksplikt. Hver enkelt huseier som vil få støybelastning vil bli kontaktet.
Boligeiere sine rettigheter i forbindelse med støy er beskrevet i lovverket og gjelder fra reguleringsplanen er vedtatt.
Nye Veier er forpliktet til å iverksette støydempende tiltak både for byggefasen og for den ferdige veien. Slike tiltak kan f.eks. være støyskjermer, voller, støyisolering av fasader, og støydempende tiltak for uteplasser.
En rådgiver fra Nye Veier vil komme på befaring på de eiendommer som er aktuelle og kartlegge hvilke individuelle støytiltak eiendommen trenger for å imøtekomme støykravet.
Det vil bli stort behov for lokal arbeidskraft, tjenester og leveranser gjennom hele byggefasen og prosjektet forventes å være arbeidsplassen til 300-400 personer over denne perioden. Lokalt vil det ha virkning på alt fra den lokale dagligvarebutikken, til håndverkertjenester, entreprenører, maskinutleie, transport med flere. Totalt vil dette utgjøre en betydelig sum av arbeidskraft og inntjening for kommunene i noen år.
I ettertid vil det lokale næringslivet ha fordeler av redusert pendlertid/-avstand som vil gi utvidet marked/forutsetninger for varer og tjenester.
Hæhre og Nye Veier vil ha et felles prosjektkontor på Stjørdal (i tilknytning til den gamle forsøksgården som ligger 500 meter vest for Kvithammarkrysset).